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महंगाई की मार: देशभर में रसोई का बजट बिगड़ा, 10 में से 6 परिवार 20% ज्यादा खर्च करने को मजबूर

स्थानीय · भोपाल · · नई विधा डेस्क

महंगाई की मार: देशभर में रसोई का बजट बिगड़ा, 10 में से 6 परिवार 20% ज्यादा खर्च करने को मजबूर

भोपाल। लगातार बढ़ती महंगाई ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में तेजी का असर अब देशभर के परिवारों की जेब पर साफ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकलसर्कल्स के सर्वे में सामने आया है कि हर 10 में से 6 परिवार पिछले वर्ष की तुलना में रोजमर्रा के सामान पर 20 प्रतिशत अधिक खर्च कर रहे हैं।

देश के 326 जिलों के 1.34 लाख उपभोक्ताओं पर आधारित इस सर्वे में 64 प्रतिशत पुरुष और 36 प्रतिशत महिलाएं शामिल थीं। रिपोर्ट के अनुसार, महंगाई ने शहरी और ग्रामीण दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया है।

दाल, तेल और सब्जियों की कीमतों ने बढ़ाई परेशानी

सर्वे के मुताबिक, 75 प्रतिशत परिवारों ने दाल, मक्खन और खाद्य तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी महसूस की है। वहीं 73 प्रतिशत लोगों ने ताजा सब्जियों और 71 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने चावल, गेहूं व अन्य अनाज के बढ़ते दामों से परेशानी बताई।

इसके अलावा 65 प्रतिशत परिवारों ने दूध और डेयरी उत्पादों तथा ताजा फलों की महंगाई का असर बताया। करीब 40 प्रतिशत परिवारों ने अंडे, मीट और चिकन जैसी वस्तुओं में बढ़ी कीमतों का जिक्र किया।

खर्च घटाने को मजबूर हुए परिवार

महंगाई से निपटने के लिए लोग अपनी खरीदारी के तरीके बदल रहे हैं। सर्वे में शामिल 74 प्रतिशत परिवारों ने गैर-जरूरी खर्चों में कटौती की है, जबकि 50 प्रतिशत परिवार अब पहले की तुलना में कम मात्रा में सामान खरीद रहे हैं।

पैकेज्ड खाद्य पदार्थों और किराना उत्पादों की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। घरेलू वस्तुओं की लगातार बढ़ती कीमतों से मध्यमवर्गीय परिवारों की क्रय शक्ति पर असर पड़ रहा है।

महंगाई पर नियंत्रण के लिए सख्त निगरानी की मांग

सर्वे में 80 प्रतिशत परिवारों ने बाजार में जमाखोरी और कृत्रिम महंगाई पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की है। वहीं 72 प्रतिशत लोगों ने थोक और खुदरा कीमतों के अंतर पर निगरानी रखने तथा मुनाफाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की अपेक्षा जताई।

इसके अलावा 70 प्रतिशत परिवारों ने सरकार से सप्लाई चेन में सुधार और वितरण लागत कम करने की मांग की है, ताकि आम उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत मिल सके।

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