मध्यप्रदेश में नए जिले बनाने की तैयारी: 2028 चुनाव से पहले बदल सकता है प्रशासनिक नक्शा
आयोग का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को ज्यादा सुविधाजनक बनाना है। इसके तहत यह देखा जा रहा है कि किन क्षेत्रों के लोगों को जिला मुख्यालय पहुंचने में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से सीमाओं का निर्धारण कैसे बेहतर किया जा सकता है।
पुराने जिलों का भी हो सकता है पुनर्गठन
प्रस्तावित बदलाव केवल नए जिले बनाने तक सीमित नहीं हैं। पुराने जिलों की सीमाओं में भी फेरबदल हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, मंडीदीप जैसे क्षेत्रों को लेकर भी प्रशासनिक सीमाओं पर विचार किया जा रहा है। आयोग आबादी, भौगोलिक स्थिति और स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखकर संभावित बदलावों का अध्ययन कर रहा है।
2028 के चुनाव से पहले बदलाव की संभावना
रिपोर्ट में 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव की संभावना जताई गई है। हालांकि, अंतिम फैसला राज्य सरकार के स्तर पर लिया जाएगा। आयोग की रिपोर्ट और सुझावों के आधार पर नए जिलों, संभागों और तहसीलों के गठन या पुनर्गठन पर निर्णय हो सकता है।
फिलहाल यह प्रक्रिया प्रस्ताव और अध्ययन के स्तर पर है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार किन क्षेत्रों को नए जिले का दर्जा देती है और मध्यप्रदेश का प्रशासनिक नक्शा किस तरह बदलता है।