चंगेरा खूनी संघर्ष: हत्या के प्रयास के मामले में राहुल यादव को सेशन कोर्ट से जमानत

घटना के 10 दिन बाद 18 नवंबर को मिली राहत, एफआईआर में नामजद छह आरोपियों में से पांचवें आरोपी को मिली जमानत
नीमच। भंवरसिया फंटे स्थित 24×7 कैफे और चंगेरा कृषि उपज मंडी में 8 और 9 नवंबर को हुए खूनी संघर्ष से जुड़े हत्या के प्रयास के मामले में सेशन कोर्ट ने आरोपी राहुल यादव को जमानत दे दी है। घटना के करीब 10 दिन बाद 18 नवंबर को अदालत से मिली इस राहत के साथ एफआईआर में नामजद छह आरोपियों में से अब तक पांचवें आरोपी को जमानत मिल चुकी है। राहुल यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष जोशी ने पैरवी की।
अदालत में रखे गए बचाव पक्ष के तर्क
अधिवक्ता मनीष जोशी के अनुसार, जमानत आवेदन पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने एफआईआर दर्ज कराने में हुई देरी, चंगेरा मंडी में हुई घटना के दौरान राहुल यादव की मौजूदगी और दूसरे पक्ष को आई चोटों की प्रकृति को लेकर अदालत के समक्ष तर्क रखे।
बचाव पक्ष का कहना था कि जिस समय दूसरे पक्ष के लोगों पर धारदार हथियार चलाने का आरोप लगाया गया, उस समय राहुल यादव उस वाहन में सवार नहीं थे। साथ ही चोटों की प्रकृति को हत्या के प्रयास के आरोप के संदर्भ में भी अदालत के सामने रखा गया। इन दलीलों के बाद अदालत ने राहुल यादव को जमानत प्रदान की।
9 नवंबर को दर्ज हुई थी एफआईआर
मामले में रामावतार पिता नीरज रामावत ने 9 नवंबर को दोपहर 2:50 बजे एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें ईशान पोरसिया, रजत शर्मा, मेघ जैन, आरिफ खान, राहुल यादव और केशव बाहेती को नामजद किया गया था।
शिकायत में महेंद्र धर, आई-20 और होंडा कार का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया गया कि रजत शर्मा ने दूसरे पक्ष के लोगों पर धारदार हथियार से हमला किया। वहीं आरिफ खान, राहुल यादव और केशव बाहेती पर वाहन से उतरकर लाठी-डंडों से मारपीट और गाली-गलौज करने के आरोप लगाए गए।
संघर्ष में ईशान की हुई थी मौत
इस पूरे घटनाक्रम में ईशान पोरसिया की मौत हुई थी। उनकी हत्या को लेकर अलग से प्रकरण दर्ज किया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, हत्या के प्रयास वाले मामले में रजत शर्मा और आरिफ खान न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि मेघ जैन और केशव बाहेती फरार बताए जा रहे हैं। ईशान की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी भी न्यायिक हिरासत में हैं।
गौरतलब है कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 में हत्या के प्रयास का प्रावधान है। इससे पहले भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307 के तहत ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाती थी।