पत्रकारिता और आरटीआई की आड़ में ब्लैकमेलिंग का आरोप: सरपंच से मांगे 4 लाख 5 हजार रुपये

खबर प्रकाशित करने और सोशल मीडिया पर छवि बिगाड़ने की धमकी देने का आरोप; मनासा पुलिस ने बीएनएस की धारा 308(2) और 308(3) में दर्ज किया मामला
मनासा। पत्रकारिता और सूचना के अधिकार (आरटीआई) जैसे महत्वपूर्ण माध्यमों का इस्तेमाल यदि किसी को डराने, दबाव बनाने और कथित वसूली के लिए किया जाए तो यह व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। मनासा क्षेत्र में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां ग्राम पंचायत कपोली के सरपंच ने स्वयं को आरटीआई कार्यकर्ता बताने वाले एक व्यक्ति पर चार लाख रुपये मांगने और पांच हजार रुपये लेने का आरोप लगाया है।
मामले में मनासा पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत कपोली के सरपंच मंदलाल पिता मंगीलाल उपाध्याय ने पुलिस को दिए आवेदन में शंकरलाल पिता भागीरथ धानगर, निवासी पड़दा पर आरोप लगाया कि वह स्वयं को आरटीआई कार्यकर्ता बताता है। पूर्व में उसके द्वारा पंचायत से आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी, जिसे पंचायत ने नियमानुसार उपलब्ध भी करा दिया था। इसके बावजूद पंचायत से संबंधित जानकारी के नाम पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था।
चार लाख रुपये मांगने और धमकी देने का आरोप
सरपंच का आरोप है कि शंकरलाल उससे चार लाख रुपये की मांग करता था। रुपये नहीं देने पर बार-बार आरटीआई लगाकर परेशान करने तथा अखबारों और सोशल मीडिया पर खबरें प्रकाशित कर छवि खराब करने की धमकी दी जाती थी। आरोप है कि खबर प्रकाशित करने की धमकी को दबाव बनाने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था।
जूस सेंटर पर पांच हजार रुपये देने का आरोप
शिकायत में 4 नवंबर 2026 की घटना का उल्लेख करते हुए बताया गया कि शाम करीब 4 बजे न्यायालय के सामने मुलाकात के बाद शंकरलाल उसे अवंतिका जूस सेंटर के अंदर ले गया। वहां कैलाशचंद उपाध्याय और जयप्रकाश उपाध्याय भी मौजूद थे।
चाय पीने के दौरान रुपये देने को लेकर बातचीत हुई। सरपंच के अनुसार, जब उसने पूछा कि कितने रुपये देने हैं, तो सामने से कुछ कम करके बताने और तत्काल कितने रुपये दे सकते हैं, इस संबंध में पूछा गया। इस पर सरपंच ने अपने पास पांच हजार रुपये होने की बात कही। आरोप है कि गवाही की मौजूदगी में पांच हजार रुपये दिए गए।
फरियादी ने जूस सेंटर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना के फुटेज उपलब्ध होने की बात भी पुलिस को बताई है। उसने मामले में कार्रवाई की मांग की।
जांच में सामने आएंगे अहम सवाल
यह मामला केवल दो व्यक्तियों के बीच रुपये के लेन-देन की शिकायत तक सीमित नहीं है। इससे यह सवाल भी उठता है कि क्या आरटीआई और पत्रकारिता के नाम पर किसी को खबरों का भय दिखाकर आर्थिक दबाव बनाया जा सकता है? क्या सोशल मीडिया और समाचारों को किसी की छवि खराब करने की धमकी के औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है?
यदि आरोप सही साबित होते हैं तो ऐसे कृत्य वास्तविक पत्रकारिता और सूचना के अधिकार की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
मनासा पुलिस ने शिकायत के आधार पर शंकरलाल धानगर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2) एवं 308(3) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है। अब पुलिस जांच, गवाहों के बयान और सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल के बाद मामले की वास्तविकता सामने आने की उम्मीद है।