बजट और संसाधन बढ़ने के बावजूद स्वच्छता रैंकिंग में पिछड़ा नीमच: व्यवस्था पर उठे सवाल
14 साल में शहर की तस्वीर बदली, सफाई संसाधनों और वाहनों में हुआ इजाफा; 2024-25 में देश में 16वां स्थान मिलने के बाद 2025-26 के राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कारों में नीमच को जगह नहीं मिली।
बजट और संसाधनों में हुआ इजाफा
समाचार में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में सफाई कर्मचारियों के वेतन और अन्य व्यवस्थाओं के लिए करीब 5.50 करोड़ रुपये का प्रावधान था। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों के वेतन, स्थायी-अस्थायी कर्मचारियों और अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च बढ़ा। शहर में कचरा संग्रहण के लिए वाहनों और संसाधनों की संख्या में भी इजाफा किया गया।
वर्ष 2025-26 के नगर पालिका बजट में 273.77 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें विकास कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। हालांकि, बजट और संसाधनों में बढ़ोतरी के साथ सफाई व्यवस्था के परिणामों का आकलन भी जरूरी है।
रैंकिंग में उतार-चढ़ाव, प्रदर्शन पर सवाल
स्वच्छता सर्वेक्षण में नीमच की रैंकिंग को लेकर पिछले वर्षों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। समाचार में वर्ष 2017 के सर्वेक्षण में शहर की 136वीं रैंक का उल्लेख किया गया है। वहीं, वर्ष 2024-25 में नीमच ने देश में 16वां स्थान हासिल किया था।
हालांकि, बेहतर रैंकिंग के बाद भी 2025-26 के राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कारों में शहर को स्थान नहीं मिलना व्यवस्था के मूल्यांकन की जरूरत को सामने लाता है। अलग-अलग वर्षों के सर्वेक्षणों की श्रेणियों और मानकों में अंतर होने के कारण उनकी तुलना समान आधार पर करना भी जरूरी है।
कचरा संग्रहण और निस्तारण की व्यवस्था बड़ी चुनौती
शहर में घर-घर कचरा संग्रहण, गीले-सूखे कचरे का पृथक्करण, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई और कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण जैसी व्यवस्थाएं स्वच्छता के महत्वपूर्ण आधार हैं। केवल वाहनों और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने से बेहतर रैंकिंग सुनिश्चित नहीं होती। इन व्यवस्थाओं का नियमित संचालन और निगरानी भी उतनी ही जरूरी है।
स्वच्छता सर्वेक्षण में नागरिकों की भागीदारी, सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन और शिकायतों के निराकरण जैसे पहलुओं का भी महत्व है।
स्थायी सुधार के लिए जवाबदेही जरूरी
नीमच में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बजट के उपयोग, कर्मचारियों की तैनाती, कचरा संग्रहण की नियमितता और निस्तारण व्यवस्था का मूल्यांकन जरूरी है। साथ ही वार्ड स्तर पर सफाई की निगरानी और नागरिकों की शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।
बढ़ते बजट और संसाधनों के बावजूद यदि शहर को अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो नगर पालिका को व्यवस्था की कमियों की पहचान कर सुधार की ठोस कार्ययोजना बनानी होगी।