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1 नवंबर से देशभर में डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान: 30 नवंबर तक मिलेगा मौका

विकास · नई दिल्ली · · नई विधा डेस्क

1 नवंबर से देशभर में डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान: 30 नवंबर तक मिलेगा मौका

सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक पेंशनभोगियों तक इस सुविधा को पहुंचाना और जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। यह अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान बताया जा रहा है।

फेस ऑथेंटिकेशन से भी जमा कर सकेंगे प्रमाणपत्र

पेंशन जारी रखने के लिए पेंशनभोगियों को हर साल जीवन प्रमाणपत्र जमा करना होता है। अब यह प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से भी पूरी की जा सकती है। जीवन प्रमाण मोबाइल ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन आधारित डिजिटल सेवा से भी प्रमाणपत्र जमा किया जा सकता है।

इस सुविधा के माध्यम से पेंशनभोगी स्मार्टफोन का उपयोग कर आसानी से अपनी पहचान सत्यापित कर सकेंगे। इससे उन्हें जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए बार-बार बैंक या संबंधित कार्यालय जाने की जरूरत कम होगी।

कई विभाग और संस्थाएं अभियान में होंगी शामिल

इस अभियान को सफल बनाने के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने विभिन्न संस्थाओं के साथ समन्वय किया है। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राज्य सरकारें, रेलवे, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और अन्य संबंधित संस्थाएं शामिल हैं।

दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचेगी सुविधा

अभियान के दौरान बैंकों और संबंधित संस्थाओं की ओर से विभिन्न स्थानों पर जागरूकता एवं सहायता शिविर आयोजित किए जाएंगे। विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनभोगियों तक पहुंच बनाने पर जोर दिया जाएगा।

इसके अलावा मोबाइल फोन के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन और डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया की जानकारी भी दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर पेंशनभोगियों को घर पर ही सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाएगा।

शिकायतों के त्वरित समाधान पर भी जोर

सरकार ने अभियान के दौरान पेंशनभोगियों की समस्याओं और शिकायतों के समाधान को भी प्राथमिकता देने की बात कही है। इसके लिए शिकायत अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा, ताकि पेंशनभोगियों की समस्याओं का समय पर निराकरण सुनिश्चित किया जा सके।

इस अभियान से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र की सुविधा का दायरा बढ़ने और पेंशनभोगियों के लिए वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक होने की उम्मीद है।

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