अफीम नीति में पात्रता का दायरा बढ़ा: राजस्थान में 4,261 अतिरिक्त किसानों को लाइसेंस मिलने की उम्मीद
अफीम खेती के लिए पात्रता में विस्तार
केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो और संबंधित विभागों की ओर से जारी नीति में अफीम की खेती के लिए पात्रता और उत्पादन मानकों का उल्लेख किया गया है। नई व्यवस्था का उद्देश्य पात्र किसानों को खेती का अवसर देना और लाइसेंस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है।
लांसिंग और UPS पद्धति के लिए अलग-अलग मानक
रिपोर्ट के अनुसार, लांसिंग पद्धति के तहत अफीम उत्पादन के लिए 0.10 हेक्टेयर क्षेत्र और निर्धारित मार्फिन उपज के मानक लागू होंगे। वहीं, UPS यानी बिना चीरा लगाए पोस्त भूसा उत्पादन पद्धति के लिए अलग क्षेत्रफल और उपज मानक तय किए गए हैं।
नीति में पिछले फसल वर्ष के उत्पादन के आधार पर पात्रता निर्धारित करने का प्रावधान भी बताया गया है। किसानों को आवेदन से पहले संबंधित मानकों और नियमों की जानकारी लेने की सलाह दी गई है।
पात्रता और लाइसेंस प्रक्रिया पर जोर
नई नीति के तहत पात्र किसानों की पहचान, दस्तावेजों की जांच और लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया गया है। किसानों को अपने दस्तावेज तैयार रखने और संबंधित विभाग की आधिकारिक जानकारी के अनुसार आवेदन करने की सलाह दी गई है।
ऑनलाइन आवेदन और जानकारी की सुविधा
समाचार में बताया गया है कि किसान केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से नीति और लाइसेंस संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले पात्रता, जरूरी दस्तावेज और निर्धारित शर्तों की पुष्टि करना जरूरी है।
नई नीति से अतिरिक्त किसानों को अफीम खेती से जोड़ने की संभावना है। हालांकि, अंतिम लाभार्थियों और लाइसेंस की संख्या की पुष्टि आधिकारिक सूची जारी होने के बाद ही होगी।