गैस एजेंसियों पर मिठाई-नमकीन बेचने के दबाव का आरोप: नीमच के तीन संचालकों ने दिए ₹30 हजार के ऑर्डर
तीन संचालकों ने दिए ₹30 हजार के ऑर्डर
स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारी के अनुसार, नीमच जिले के तीन गैस एजेंसी संचालकों ने मिठाई और नमकीन जैसे पैक्ड उत्पादों के कुल 30 हजार रुपये के ऑर्डर दिए हैं। बताया जा रहा है कि प्रत्येक संचालक का ऑर्डर करीब 10 हजार रुपये का है।
आरोप है कि इन उत्पादों को नियमित रूप से बेचने के बजाय दिवाली पर कर्मचारियों और अन्य लोगों को उपहार के रूप में वितरित करने की तैयारी की जा रही है। हालांकि, इस मामले में संबंधित ऑयल कंपनी का पक्ष सामने आना बाकी है।
मूल कारोबार और अतिरिक्त उत्पादों को लेकर चिंता
गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी उपभोक्ताओं तक समय पर एलपीजी सिलेंडर पहुंचाना, आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखना और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना है।
वितरकों के अनुसार, चूल्हे की रबर ट्यूब, सुरक्षा होज, ट्रॉली, एप्रन और कंपोजिट सिलेंडर जैसे उत्पादों की बिक्री को लेकर पहले से ही चिंता है। अब पैक्ड खाद्य उत्पादों की खरीद का मुद्दा भी जुड़ गया है।
संचालकों का कहना है कि किसी भी उत्पाद की बिक्री बाजार की मांग और ग्राहकों की पसंद पर निर्भर करती है। यदि पहले से बड़ी मात्रा में उत्पाद खरीदने पड़ें और उनकी बिक्री अपेक्षा के अनुरूप न हो, तो कार्यशील पूंजी प्रभावित हो सकती है।
सुरक्षा होज की खरीद को लेकर पहले भी विवाद
खबर के अनुसार, सुरक्षा होज की कथित अनिवार्य खरीद को लेकर पहले भी विवाद सामने आया था। इस संबंध में 15 अक्टूबर को एचपीसीएल के पालमपुर सेल्स एरिया में पदस्थ विक्रय अधिकारी प्रणव मीना को कानूनी सूचना पत्र भेजे जाने की जानकारी दी गई है।
इन आरोपों और कानूनी कार्रवाई से संबंधित विवरण की स्वतंत्र पुष्टि तथा संबंधित कंपनी का पक्ष सामने आना जरूरी है।
26 अक्टूबर को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की तैयारी
श्याम गैस एजेंसी के संचालक श्याम नरड़ी के अनुसार, ऑयल कंपनियों की ओर से विभिन्न उत्पादों की बिक्री को लेकर कथित दबाव के विरोध में 26 अक्टूबर को दिल्ली में देशभर के गैस वितरक एकत्रित होकर प्रदर्शन करेंगे।
वितरकों की मांग है कि उन्हें एलपीजी वितरण के मूल कार्य पर ध्यान केंद्रित करने दिया जाए और अतिरिक्त उत्पादों की खरीद एवं बिक्री के संबंध में स्पष्ट व्यवस्था हो।
नोट: उत्पादों की खरीद के कथित दबाव से जुड़े आरोप वितरकों के बयानों पर आधारित हैं। संबंधित ऑयल कंपनियों का पक्ष मिलने पर खबर को अपडेट किया जाना चाहिए।