पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर जमीन पर मालिकाना हक का दावा नहीं चलेगा: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट
इंदौर खंडपीठ का महत्वपूर्ण फैसला; जमीन गिरवी रखने के लिए पंजीकृत बंधक विलेख जरूरी, केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर दावा साबित नहीं होगा।
12 हजार रुपये के कर्ज से जुड़ा था मामला
मामला भानपुरा क्षेत्र से जुड़े जमीन विवाद का है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एक व्यक्ति ने 8 नवंबर 1995 को 12 हजार रुपये कर्ज लिए थे। इसके बदले 0.418 हेक्टेयर कृषि भूमि गिरवी रखने का दावा किया गया। कर्ज देने वाले पक्ष का कहना था कि जमीन गिरवी रखी गई थी और बाद में उसका कब्जा भी सौंप दिया गया था।
वहीं, जमीन के मालिक ने दावा किया कि उसने पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से जमीन से संबंधित अधिकार दिए थे। विवाद में यह सवाल भी उठा कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर जमीन का मालिकाना हक या गिरवी रखने का अधिकार साबित किया जा सकता है।
पंजीकृत बंधक विलेख के बिना दावा प्रमाणित नहीं
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अचल संपत्ति को गिरवी रखने के लिए कानून के अनुसार आवश्यक पंजीकृत दस्तावेज होना जरूरी है। केवल मौखिक साक्ष्य या पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर जमीन पर मालिकाना हक अथवा बंधक का दावा स्थापित नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने यह भी कहा कि पावर ऑफ अटॉर्नी अपने आप में संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित करने वाला दस्तावेज नहीं है। इससे किसी व्यक्ति को प्रतिनिधि के रूप में अधिकार मिल सकते हैं, लेकिन केवल इसके आधार पर जमीन का मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता।
अपील खारिज कर निचली अदालत का फैसला बरकरार
हाईकोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर अपीलकर्ता के दावों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी।
इस फैसले में अदालत ने जमीन के लेन-देन में पावर ऑफ अटॉर्नी और पंजीकृत दस्तावेजों के कानूनी महत्व को स्पष्ट किया है।